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नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के दौरान आपराधिक इतिहास छिपाने के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई है। जस्टिस की. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया था. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूती देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट.
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अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की फाइलिंग में स्पष्ट विसंगति को देखते हुए, अदालत ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक, बांदा का एक. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी और धमकी के आरोपों में जेल में बंद अशोक प्रधान को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कहा कि आरोपी के. “ड्यूरा लेक्स, सेड लेक्स” | नौकरी के आवेदन में आपराधिक इतिहास छिपाने पर बाद में बरी होना बचाव नहीं:
कोर्ट ने कहा, याची स्वच्छ हृदय से अदालत नहीं आया है। उसने अपने आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी नहीं दी। न्यायालय ने दोहराया कि.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने वाले युवक को राहत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट by law trend january. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि कई मामलों में याचिकाकर्ताओं के आपराधिक. न्यायमूर्ति सेठना ने कहा, अदालत को हर मामले में आपराधिक पृष्ठभूमि को एक जैसे तरीके से लागू नहीं करना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर.